राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक निर्वाचनतर्फको ५८ वटै बन्दसूचीमा त्रुटि भेटिएपछि आयोगले सच्याएर पुनः बुझाउन पत्राचार गरेको छ । समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत ५४ दलले एकल र १० दलले गठबन्धनमार्फत ४ वटा गरी कुल ५८ बन्दसूची पेस गरेका थिए ।
आयोगले बन्दसूचीको छानबिन गर्दा समावेशी ‘क्लस्टर’ नमिलाइएको, ऐनले तोकेको प्रतिनिधित्वको प्रतिशतअनुसार उम्मेदवार नसमेटिएको, अनिवार्य कागजात अपूरो रहेकोलगायत त्रुटि फेला पारेको हो । त्रुटि सच्याएर बुझाउन आयोगले पुस २७ गेत सम्मको समय दिएको छ ।
आयोगका अनुसार कतिपय दलले बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नागरिकता, मतदाता नामावलीको निस्सा, मञ्जुरीनामा र स्वघोषणाजस्ता आवश्यक कागजात समावेश गरेका छैनन् । यस्तै, कम्तीमा एक जना अपांगता भएका व्यक्ति समेटिनुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको, तोकिएको संख्यामा पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व नगराएको तथा पिछडिएको क्षेत्रमा नपर्ने जिल्लालाई उक्त क्षेत्रमा देखाएर सूची बुझाइएको समेत पाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनअनुसार समानुपातिकतर्फ १ सय १० सिटका लागि दलहरूले जनसंख्याको अनुपातमा दलित १५, आदिवासी जनजाति ३२, खस आर्य ३३, मधेशी १८, थारू ७ र मुस्लिम समुदायबाट ५ जनाको नाम बन्दसूचीमा समावेश गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये कम्तीमा ५७ महिला, ४ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट र अपांगता भएका व्यक्तिको पनि प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । तर, अधिकांश दलले यी मापदण्ड पालना नगरेको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार ६४ दलले आयोगमा बन्दसूची बुझाएका थिए । समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि कुल ३ हजार ४२४ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार ऐन, नियम र निर्देशिकाले तोकेका प्रक्रिया र कागजातमा प्रायः सबै दलको बन्दसूचीमा उस्तै प्रकृतिका त्रुटि देखिएका छन् ।
उहाँका अनुसार रीत नपुगेका विषय दललाई जानकारी गराएर सच्याउन भनिएको र आयोगले औंल्याएका विषयबाहेक दलले आफूखुसी सूची परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।
निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार पुस २८ सम्ममा उम्मेदवारले नाम फिर्ताका लागि निवेदन दिन सक्नेछन् । सामाजिक सञ्जालमा गरिएको घोषणा मान्य नहुने भन्दै आयोगले औपचारिक रूपमा निवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएपछि त्यसको जानकारी आयोगले २९ पुसमा सम्बन्धित दललाई दिनेछ । रिक्त स्थानमा नयाँ नाम पठाउन पुस ३० देखि माघ २ गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।
आयोगले माघ ४ मा बन्दसूची सार्वजनिक गर्नेछ । बन्दसूचीमा समावेश उम्मेदवारको योग्यतामाथि माघ १० गतेसम्म दाबी–विरोध गर्न सकिनेछ भने त्यसको छानबिनपछि माघ २० मा अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने आयोगले जनाएको छ ।
